SVLDR Scheme, 2019

 

सबका विश्वास (कायदेशीर वाद ठराव) योजना, २०१९ (Sabka Vishwas (Legal Dispute Resolution) Scheme, 2019 –

–  सी.ए. डॉ. संजय बुरड

 

वस्तू व सेवा कर लागू होऊन दोन वर्षापेक्षा अधिक वेळ झाला आहे. १ जुलै २०१७ पासून वस्तू व सेवा कर लागू करण्यात आला. मात्र केंद्रीय अप्रत्यक्ष करातील सेंट्रल एक्साईज ड्युटी व सेवा कर यातील शो कॉज नोटीस, अपील्स अजूनही चालू आहे. तसेच काही करदात्यांनी  अजूनही विवरणपत्र (रिटर्न) भरलेले नाहीत. सरकारचे ३ करोड ७० लाख कोटीची अजूनही कायदेशीर वादात (एस.सी.एन. / अपील्स) यात अडकलेले आहेत. या सर्वांसाठी सरकारने १ सप्टेंबर 2019 पासून एक चांगली योजना लागु आहे. सबका विश्वास लीगल रिझोल्युशन स्किम २०१९ (Sabka Vishwas Legal Dispute Resolution Scheme 2019) लागू केली आहे. ही योजना 31 डिसेंबर 2019 पर्यंत आहे. या योजनेचा लाभ पुढील व्यक्ती घेऊ शकतात.

• ज्यांना करासाठी शो कॉज नोटीस मिळाली आहे व ज्यांची केस अपीलेट अथॉरिटीकडे प्रलंबित (Pending) असुन त्यांची अंतिम सुनावणी (Final Hearing) ३० जून २०१९ पर्यंत झालेली नाही.
• ज्यांना दंड व लेट फी साठी कारणे दाखवा नोटीस शो कॉज नोटीस निघाली असून त्यांची अंतिम सुनावणी ३० जून २०१९ पर्यंत झालेली नाही.
• ज्यांच्याकडे वसुली योग्य थकबाकी (Recoverable Arrears) आहे.
• ज्यांच्याकडे तपास ऑडिट चालू असून त्यात कर प्रमाणित (Quantified) झालेला असून तो त्याला ३० जून २०१९ किंवा रोजी किंवा त्यापूर्वी कळविला असेल किंवा त्याने तो मान्य केला असेल.
• जी व्यक्ती आपखुशीने / ऐच्छिक कराची बाकी जाहीर करू इच्छिते.

या योजना खालील कायद्यांना लागू आहेत 

• केंद्रीय उत्पादन (अबकारी) कायदा १९४४, किंवा केंद्रीय उत्पादन शुल्क दर अधिनियम १९८५ किंवा वित्त अधिनियम १९९४ च्या अध्याय ५ खाली बनविलेले नियम.
• कृषी उत्पन्न उपकर कायदा १९४०
• कॉफी कायदा १९४२
• मायका मायन्स कामगार कल्याण निधी कायदा १९४६
• रबर कायदा १९४७
• मीठ उपकर कायदा १९५३
• औषधी आणि शौचालय प्रसाधनांचे उत्पादन (उत्पादन शुल्क) कायदा १९५५
• अबकारी कर (विशेष महत्त्त्वाची वस्तू) अधिनियम १९५७ ची अतिरिक्त कर्तव्ये
• खनिज उत्पादने (उत्पादन शुल्क व कस्टमची अतिरिक्त कर्तव्ये) अधिनियम १९५८
• साखर (विशेष उत्पादन शुल्क) कायदा १९५९
• कापड समिती कायदा १९६३
• उत्पादन उपकर कर कायदा १९६६
• चुनखडी व डोलोमाइट खाणी कामगार कल्याण निधी कायदा १९७२
• कोळसा खाणी (संवर्धन आणि विकास) कायदा १९७४
• तेल उद्योग (विकास) कायदा १९७४
• लोह खनिज खाणी, मॅंगनीज धातू खाणी आणि क्रोम धातू खाणी कामगार कल्याण उपकर कायदा १९७६
• बिडी कामगार कल्याण उपकर कायदा १९७६
• अबकारी कर (वस्त्र व वस्त्रोद्योग) अधिनियम, १९७८ ची अतिरिक्त कर्तव्ये
• साखर उपकर कायदा, १९८३
• जूट उत्पादन उपकर अधिनियम १९८३
• कृषी आणि प्रक्रिया केलेले खाद्य उत्पादने निर्यात उपकर कायदा १९८५
• मसाले उपकर अधिनियम १९८६
• वित्त कायदा २००४
• वित्त कायदा २००७
• वित्त कायदा २०१५
• वित्त कायदा २०१६
• इतर कायदे, जे केंद्र सरकारने अधिकृत राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे नमुद केलेले आहे.

ही योजना खूपच फायदेशीर आहे ज्यांना ही योजना लागू होते त्यांनी नक्कीच याचा फायदा घ्यावा. या योजनेत पुढील सवलती मिळतील.

या योजनेत पुढील प्रमाणे सवलती मिळतील

अ.क्र.	परिस्थीती (Situation)	सवलत (कर ५० लाखापर्यंत)	सवलत (कर ५० लाखापेक्षा जास्त)
१)	कर हा कारणे दाखवा नोटीस संबंधित	कराच्या ७०%	कराच्या ५०%
२)	फक्त लेट फी व दंड बाबत कारणे दाखवा नोटीस	संपूर्ण लेट फी व दंड	संपूर्ण लेट फी व दंड
३)	कर जर (Amount of Arrears) बाबत असेल तर	कराच्या ६०%	कराच्या ४०%
४)	कर बाकी हा विवरणपत्रात दाखविला असेल व ३०.०६.२०१९ पर्यंत भरणा बाकी असेल तर	कराच्या ६०%	कराच्या ४०%
५)	कर बाकी (Dues) ही चौकशीव ऑडीट संदर्भातअसेल व ३०.०६.२०१९ आधी कर निश्चित झाला असेल तर	कराच्या ७०%	कराच्या ५०%
६)	कर हा स्वेच्छेने जाहीर केला असेल तर	०%	०%
७)	दंड – वरील सर्व सिच्युएशनमध्ये परिस्थिती	१००%	१००%
८)	व्याज – वरील सर्व सिच्युएशनमध्ये परिस्थिती	१००%	१००%
९)	Prosecution वरील सर्व सिच्युएशन मध्ये	No Prosecution	No Prosecution
१०)	Reopening of Matter & for same time period	No Reopening	No Reopening

वरील सवलती उदाहरणाद्वारे बघूया

• ‘अ” करदात्यावर ४० लाखाच्या (४०,००,०००) कर बाकी आहे तसेच त्यावरील व्याज बाकी आहे व दंड लावण्यात आला आहे.

त्यासाठी कारणे दाखवा नोटीस निघाली व अंतिम सुनावणी (Final Hearing) ३० जून २०१९ पर्यंत झालेली नाही. असे करदाता वरील योजनेसाठी पात्र असेल व त्यास ४० लाखाच्या सत्तर टक्के (७०%) सवलत मिळेल. म्हणजे त्याला फक्त बारा लाख (१२,००,०००) रुपये भरावे लागतील व संपूर्ण व्याज व दंड माफ होईल.

• जर त्याची ऑर्डर झाली असेल व ३० जून २०१९ पर्यंत करदात्याने अपील केलेले असेल (कमिशनर अपील कडे वा CESTAT मध्ये) तसेच त्याची अंतिम सुनावणी झालेली नसेल अशा करदात्याला या योजनेचा फायदा घेता येईल व त्यास फक्त बारा लाख रुपये लाख रुपये भरावे लागतील व्याज व दंड शंभर टक्के माफ होईल.
• समजा वरील उदाहरणात कराची रक्कम ६० लाख असेल तर त्या योजनेत अर्ज करून तीस लाख (३०,००,०००) रुपये (५०% रक्कम) भरावे लागतील. संपुर्ण व्याज व दंड माफ होईल.
• वरील दोन्ही उदाहरणात करदात्याने प्री डिपॉझिट वा चौकशीदरम्यान भरलेले असतील तर ते पैसे विचारात घेतले जातील. म्हणजे समजा ‘अ’ करदात्याने ४० लाख रुपयांपैकी चार लाख रुपये भरलेले असतील तर त्यास तेवढे पैसे कमी भरावे लागतील म्हणजे बारा लाखातुन चार लाख वजा जाता आठ लाख रुपये भरावे लागतील समजा त्याने १५ लाख भरलेले असतील पण योजनेप्रमाणे १२ लाख भरावयाचे आहेत तर त्यास काही पैसे भरावे लागणार नाही. मात्र त्यास जास्त भरलेले पैसे परत मिळणार नाही. त्याने व्याजाचे काही दंडाचे काही पैसे भरलेले असतील तर ते पण परत मिळणार नाही.
• करदात्याने विवरणपत्र भरले व त्यात समजा चाळीस लाख कर भरायचा होता व त्याने विवरण पत्राच्या वेळी दहा लाख भरले भरले व तीस लाख लाख भरणे बाकी आहे म्हणजे कर देयता ४० लाख दाखवली तर त्यास ४० लाखाच्या चाळीस टक्के म्हणजे बारा लाख कर भरवा लागेल.
• करदात्याचे मागील विवरणपत्र भरणे बाकी आहे तसेच त्याने कर पण भरलेला नसेल व केंद्रीय विभागाकडून त्याची चौकशी पण ऑडिट काही झालेले नसतील तर तो या योजनेत कर बाकी स्वयं घोषित करू शकतो या सिच्युएशनमध्ये त्यास करामध्ये सवलत मिळणार नाही समजा ‘अ’ करदात्याची ४० लाखाची बाकी असेल तर त्यास संपूर्ण ४० लाख भरावे लागतील. मात्र व्याज व दंडामध्ये संपूर्ण सूट मिळेल.

या योजनेत करदात्यास ऑनलाइन फॉर्म एस. व्ही. एल. डी. आर. एस.–१ (SVLDRS-1) अर्ज सी. बी. आय. सी. (CBIC) च्या वेबसाईटवर भरावा लागेल. अर्ज मिळाल्यानंतर तो नियुक्त केलेली कमिटी तो अर्ज बरोबर आहे किंवा नाही हे चेक करेल व अर्जातील व कमिटीने काढलेली रक्कम बरोबर असेल तर  एस. व्ही. एल. डी. आर. एस.–३  मध्ये रक्कम भरण्याबाबत एक स्टेटमेंट अर्ज सादर केल्यापासून ६० दिवसाच्या आत इश्यू करेल एस. व्ही. एल. डी. आर. एस.–३ मिळाल्यापासून 30 दिवसाच्या आत रक्कम भरावी लागेल. तसेच उच्च सर्वोच्च न्यायालयात जर अपील असेल तेथे अपील काढून टाकण्यासाठी अर्ज करतील व त्याचा पुरावा सादर करतील पैशाचा भरणा झाल्यावर नियुक्त कमिटी एस. व्ही. एल. डी. आर. एस.–४ मध्ये अर्जदारास सर्टिफिकेट देतील.

या योजनेत कराच्या पैशांबाबत पुढील निर्बंध आहेत :-

• या योजनेत पैसे हे इनपुट टॅक्स क्रेडिट मधून मधून भरता येणार नाही.
• यात भरलेली रक्कम अर्जदारास किंवा वस्तू व सेवा कर घेणाऱ्यास इनपुट टॅक्स क्रेडिट म्हणून क्रेडिट म्हणून घेता येणार नाही.
• या योजनेत भरलेली रक्कम ही कोणत्याही परिस्थितीत परतावा होणार नाही.
• पैसे इंटरनेट बँकिंगनेच भरता येतील.
• जर प्री डिपॉझिट वा इतर भरल्यामुळे जर देय रक्कम पेक्षा जास्त रक्कम होत असेल तर त्याचाही परतावा मिळणार नाही.

सरकार ह्या योजनेबाबत खूप positive असुन ,   केंद्रीय अप्रत्यक्ष विभागाला करदात्यांना मदत करण्याच्या सुचना देण्यात आल्या आहेत.  केंद्रीय अप्रत्यक्ष विभाग सुद्धा या बाबत जनजागृती करत आहे. आत्तापर्यंत आलेल्या अशा योजनामध्ये ही योजना सर्वात फायद्यात येणारी आहे.